Tata Sons के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर विवाद के बीच राहुल गांधी ने कारोबारियों की चुप्पी पर उठाए सवाल, मोदी और शाह पर भी साधा निशाना

टाटा समूह में नेतृत्व को लेकर जारी विवाद अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि टाटा समूह को 'आपराधिक तरीके से बर्बाद' किया जा रहा है। उन्होंने देश के बड़े कारोबारियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने बुधवार, 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कारोबारी जगत से इस मुद्दे पर खुलकर बोलने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय कारोबार किसी राजनीतिक नेतृत्व की निजी संपत्ति नहीं है और उनकी पार्टी इस मामले में न्याय सुनिश्चित करेगी।

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि टाटा समूह को कथित तौर पर आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन कोई भी कारोबारी नेता इस पर बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। उन्होंने सवाल किया कि कारोबारी आखिर कब तक चुप रहेंगे? क्या तब तक, जब तक उन पर दूसरों का नियंत्रण नहीं हो जाता? कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि भारतीय कारोबार उनके हाथों का खिलौना नहीं है। उन्होंने कारोबारियों की चुप्पी को साहस की कमी बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी इन कथित गलत कामों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। हालांकि, राहुल गांधी ने अपने बयान में जिन कथित अपराधों का जिक्र किया है, उनके संबंध में आरोपों को स्थापित तथ्य मानने से पहले संबंधित सबूतों और कानूनी स्थिति को देखना जरूरी है।

राहुल गांधी की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस और उसके प्रमुख शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स के बीच नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आए हैं। विवाद का प्रमुख मुद्दा टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति है। 17 सितंबर 2026 को टाटा संस के बोर्ड ने उन्हें मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद पांच साल के नए कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया था। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस फैसले की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी नियमावली के जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। नोएल टाटा ने यह भी आपत्ति जताई कि नियुक्ति से जुड़ा प्रस्ताव बोर्ड की बैठक के एजेंडे में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं था और आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। दूसरी ओर, टाटा संस के बोर्ड ने बहुमत से नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया था। इस तरह विवाद का केंद्र कंपनी के नेतृत्व के साथ-साथ बोर्ड की प्रक्रिया, मतदान और कंपनी के नियमों की व्याख्या भी है।

टाटा समूह देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों में शामिल है और ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात तथा अन्य क्षेत्रों में इसकी बड़ी मौजूदगी है। ऐसे में समूह के नेतृत्व और कॉरपोरेट प्रशासन से जुड़े फैसलों पर उद्योग जगत की नजर बनी हुई है। इस विवाद का एक अन्य पहलू टाटा संस की संभावित शेयर बाजार लिस्टिंग भी है। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच मतभेदों के कारण कंपनी के भविष्य के ढांचे और रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं हालांकि, नेतृत्व विवाद और कंपनी की प्रक्रियाओं पर उठे सवालों को सीधे आपराधिक गतिविधि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस मामले में संबंधित पक्षों के दावों और कंपनी के नियमों के आधार पर ही स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी की पोस्ट के बाद टाटा समूह के आंतरिक विवाद को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हुई है। उपलब्ध रिपोर्टों में उनकी पोस्ट और नोएल टाटा की ओर से चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर उठाई गई आपत्तियों का उल्लेख है। इन रिपोर्टों में केंद्र सरकार या टाटा समूह की ओर से राहुल गांधी के आरोपों पर तत्काल प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की गई। निर्मला सीतारमण की ओर से इस बयान पर कथित पलटवार की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके नाम से कोई सीधा बयान प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक पोस्ट या विश्वसनीय रिपोर्ट से इसकी पुष्टि करना जरूरी है। फिलहाल, टाटा समूह का नेतृत्व विवाद कॉरपोरेट प्रशासन से निकलकर राजनीतिक बहस तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने इसे कारोबार की स्वतंत्रता और सरकार-उद्योग संबंधों से जोड़कर उठाया है, जबकि विवाद के मूल में चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया और उसकी वैधता को लेकर मतभेद हैं।